CRITICAL MINERALS: BAN BY CHINA, CHALLENGE FOR WORLD क्रिटिकल खनिज: चीन द्वारा प्रतिबंध, दुनिया के लिए चुनौती

CRITICAL MINERALS: BAN BY CHINA,

CHALLENGE FOR WORLD   ASHIRWAD

• China dominates the world's supply of critical minerals, especially in processing them. They control about two-thirds of the production or refining of key minerals like lithium, graphite, cobalt, nickel, copper, and rare earth elements, and over 90% for rare earths.
• In 2022, the U.S. relied on imports for over 50% of 51 mineral commodities. China was the top supplier for 17 of these and among the top three for 24. Western countries, including the U.S., were caught unprepared, having previously relied on an open-market approach for mineral procurement. This approach, driven by profit and shareholder value, led to global supply chains that prioritized cost efficiency. This also coincided with improvements in labor, environmental, and indigenous rights, which made mining and refining in the West less attractive.
• As competition with China intensifies, Western governments realize their old approach isn't working for economic security. They are now focusing on "de-risking," a strategy to reduce economic and national security risks. In North America, this involves "Nearshoring" (bringing production closer), "Reshoring" (bringing production back home), and "Friendshoring" (sourcing from allied countries).
• To address this, an "asymmetric resilience" approach is proposed. This aims to rebalance power between China and the West by managing each side's risks and developing strengths in specific parts of global supply chains, while acknowledging China's own pursuit of resource security. The goal is a balanced equilibrium where both sides feel secure.
• China's overwhelming dominance in critical minerals comes from extensive investments across the entire value chain, including technology. This is evident in Ford Motors partnering with a Chinese firm, Zhejiang Huayou Cobalt Co., for a nickel processing facility in Indonesia. This shows the difficulty for Western companies to build critical mineral resilience without Chinese technology, expertise, and project delivery capabilities. President Donald Trump's executive orders also aim to speed up domestic mining by reducing regulations.
• Despite its dominance, China also has vulnerabilities. Its current strength comes from a historical fear of being vulnerable and a continued reliance on importing raw materials (while exporting finished products). This is still true for most raw minerals, with rare earths being an exception. A 2018 study found China was over 50% import-dependent for 19 out of 42 non-fuel minerals, including iron ore, copper, cobalt, and lithium.
• China also faces other risks. Its government knows that export controls can increase global prices, encouraging production outside China. If prices rise for minerals where China doesn't dominate raw production (like cobalt, nickel, or lithium), it would hurt Chinese importers, especially since low prices have benefited China. China's domestic political economy also plays a role in its international behavior. For example, China's antimony production has decreased, and prices have soared (250% in 2024 alone), hurting Chinese importers. Some analysts believe China's antimony export restrictions were primarily aimed at ensuring enough supply for its domestic manufacturing.

A Way Forward: Asymmetric Resilience

The "de-risking" approach doesn't fully acknowledge that China's dominance will continue for the foreseeable future.

The "asymmetric resilience" approach suggests several strategies:

• Defensive Resilience: This includes strengthening the supply of specific niche minerals, possibly through onshoring (producing domestically) where needed quantities are limited. Strategic stockpiling and "urban mining" (recycling) are also options.
• Trade Diversification: Reducing over-reliance on a single source of supply is important. The EU, for example, aims for a maximum of 65% dependence on one source.
• Strong Industrial Strategy: This should involve upstream components like mining and refining of critical minerals, as well as magnet manufacturing. This could be facilitated through technology transfers and investments from China.
• Plurilateral Solutions: No single country, like the U.S. or the EU, can achieve critical mineral security alone. Working together with multiple partners, as seen with the "Mineral Security Partnership," is crucial. A new approach to producers in the Global South is also needed to support their development.

Finally, a positive long-term vision is essential. Critical minerals have become a security issue, creating a situation where both sides' pursuit of security, driven by mistrust, actually reduces overall security. While increasing one's own resource security is a good goal, it shouldn't escalate the situation and lead to further "weaponization" of critical minerals, which would harm everyone's security. Building strength and leverage should be combined with credible assurances, such as a commitment to stability, transparency, and continued open access for most metals and minerals.

Asymmetric resilience, built on defensive, assertive, plurilateral, and stability pillars, considers what's feasible, the different complexities of critical mineral supply chains, the interconnectedness of global critical minerals security, and the need for international cooperation. The ultimate goal is a rebalanced global equilibrium that leads to shared security, resilience, and stability.

महत्वपूर्ण खनिज: चीन द्वारा प्रतिबंध, दुनिया के लिए चुनौती

• ·         चीन दुनिया में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति पर हावी है, खासकर उनके प्रसंस्करण में। वे लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, निकल, तांबा और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे प्रमुख खनिजों के उत्पादन या शोधन के लगभग दो-तिहाई हिस्से को नियंत्रित करते हैं, और दुर्लभ पृथ्वी के लिए 90% से अधिक को नियंत्रित करते हैं। 
• ·         2022 में, अमेरिका 51 खनिज वस्तुओं के 50% से अधिक के लिए आयात पर निर्भर था। चीन इनमें से 17 के लिए शीर्ष आपूर्तिकर्ता था और 24 के लिए शीर्ष तीन में से एक था। अमेरिका सहित पश्चिमी देश बिना तैयारी के पकड़े गए, क्योंकि पहले वे खनिज खरीद के लिए खुले बाजार के दृष्टिकोण पर निर्भर थे। लाभ और शेयरधारक मूल्य से प्रेरित इस दृष्टिकोण ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को जन्म दिया, जिसने लागत दक्षता को प्राथमिकता दी। यह श्रम, पर्यावरण और स्वदेशी अधिकारों में सुधार के साथ भी मेल खाता है, जिसने पश्चिम में खनन और शोधन को कम आकर्षक बना दिया।
• ·         चीन के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ ही पश्चिमी सरकारों को एहसास हुआ कि उनका पुराना दृष्टिकोण आर्थिक सुरक्षा के लिए काम नहीं कर रहा है। वे अब "डी-रिस्किंग" पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों को कम करने की रणनीति है। उत्तरी अमेरिका में, इसमें "नियरशोरिंग" (उत्पादन को करीब लाना), "रीशोरिंग" (उत्पादन को वापस घर लाना) और "फ्रेंडशोरिंग" (संबद्ध देशों से सोर्सिंग) शामिल है।
• ·         इसका समाधान करने के लिए, एक "असममित लचीलापन" दृष्टिकोण प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य चीन और पश्चिम के बीच शक्ति को फिर से संतुलित करना है, प्रत्येक पक्ष के जोखिमों का प्रबंधन करके और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के विशिष्ट भागों में ताकत विकसित करके, जबकि चीन की संसाधन सुरक्षा की अपनी खोज को स्वीकार करना है। लक्ष्य एक संतुलित संतुलन है जहाँ दोनों पक्ष सुरक्षित महसूस करते हैं।
• ·         महत्वपूर्ण खनिजों में चीन का भारी प्रभुत्व प्रौद्योगिकी सहित संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में व्यापक निवेश से आता है। यह इंडोनेशिया में निकल प्रसंस्करण सुविधा के लिए फोर्ड मोटर्स द्वारा एक चीनी फर्म, झेजियांग हुआयू कोबाल्ट कंपनी के साथ साझेदारी करने से स्पष्ट है। इससे पता चलता है कि पश्चिमी कंपनियों के लिए चीनी तकनीक, विशेषज्ञता और परियोजना वितरण क्षमताओं के बिना महत्वपूर्ण खनिज लचीलापन बनाना कितना मुश्किल है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकारी आदेशों का उद्देश्य विनियमनों को कम करके घरेलू खनन को गति देना भी है।
• ·         इस समस्या को हल करने के लिए, एक "असममित लचीलापन" दृष्टिकोण प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य चीन और पश्चिम के बीच शक्ति को पुनः संतुलित करना है, जिसमें प्रत्येक पक्ष के जोखिमों का प्रबंधन करना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के विशिष्ट भागों में ताकत विकसित करना शामिल है, जबकि चीन की संसाधन सुरक्षा की अपनी खोज को स्वीकार करना है। लक्ष्य एक संतुलित संतुलन है जहाँ दोनों पक्ष सुरक्षित महसूस करते हैं।
• ·         महत्वपूर्ण खनिजों में चीन का भारी प्रभुत्व प्रौद्योगिकी सहित संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में व्यापक निवेश से आता है। यह इंडोनेशिया में निकल प्रसंस्करण सुविधा के लिए फोर्ड मोटर्स द्वारा एक चीनी फर्म, झेजियांग हुआयू कोबाल्ट कंपनी के साथ साझेदारी करने से स्पष्ट है। यह पश्चिमी कंपनियों के लिए चीनी प्रौद्योगिकी, विशेषज्ञता और परियोजना वितरण क्षमताओं के बिना महत्वपूर्ण खनिज लचीलापन बनाने में कठिनाई को दर्शाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकारी आदेशों का उद्देश्य विनियमनों को कम करके घरेलू खनन को गति देना भी है।
• ·         अपने प्रभुत्व के बावजूद, चीन में कमज़ोरियाँ भी हैं। इसकी वर्तमान ताकत कमज़ोर होने के ऐतिहासिक डर और कच्चे माल के आयात पर निरंतर निर्भरता (जबकि तैयार उत्पादों का निर्यात) से आती है। यह अभी भी अधिकांश कच्चे खनिजों के लिए सच है, दुर्लभ पृथ्वी एक अपवाद है। 2018 के एक अध्ययन में पाया गया कि चीन 42 गैर-ईंधन खनिजों में से 19 के लिए 50% से अधिक आयात पर निर्भर था, जिसमें लौह अयस्क, तांबा, कोबाल्ट और लिथियम शामिल हैं। 
• ·         चीन को अन्य जोखिमों का भी सामना करना पड़ता है। इसकी सरकार जानती है कि निर्यात नियंत्रण वैश्विक कीमतों को बढ़ा सकते हैं, जिससे चीन के बाहर उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है। यदि खनिजों के लिए कीमतें बढ़ती हैं, जहां चीन कच्चे उत्पादन (जैसे कोबाल्ट, निकल या लिथियम) पर हावी नहीं है, तो यह चीनी आयातकों को नुकसान पहुंचाएगा, खासकर जब से कम कीमतों ने चीन को लाभ पहुंचाया है। चीन की घरेलू राजनीतिक अर्थव्यवस्था भी इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, चीन का एंटीमनी उत्पादन कम हो गया है, और कीमतें आसमान छू रही हैं (केवल 2024 में 250%), जिससे चीनी आयातकों को नुकसान हो रहा है। कुछ विश्लेषकों का मानना ​​है कि चीन के एंटीमनी निर्यात प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य घरेलू विनिर्माण के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना था।

आगे का रास्ता: असममित लचीलापन            

• ·         "डी-रिस्किंग" दृष्टिकोण पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता है कि चीन का प्रभुत्व निकट भविष्य में भी जारी रहेगा।
• ·         "असममित लचीलापन" दृष्टिकोण कई रणनीतियों का सुझाव देता है:
• ·         रक्षात्मक लचीलापन: इसमें विशिष्ट आला खनिजों की आपूर्ति को मजबूत करना शामिल है, संभवतः ऑनशोरिंग (घरेलू स्तर पर उत्पादन) के माध्यम से, जहां आवश्यक मात्रा सीमित है। रणनीतिक भंडारण और "शहरी खनन" (पुनर्चक्रण) भी विकल्प हैं।
• ·         व्यापार विविधीकरण: आपूर्ति के एकल स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ का लक्ष्य एक स्रोत पर अधिकतम 65% निर्भरता है।
• ·         मजबूत औद्योगिक रणनीति: इसमें महत्वपूर्ण खनिजों के खनन और शोधन, साथ ही चुंबक निर्माण जैसे अपस्ट्रीम घटक शामिल होने चाहिए। इसे चीन से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और निवेश के माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है।
• ·         बहुपक्षीय समाधान: अमेरिका या यूरोपीय संघ जैसा कोई भी देश अकेले महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा हासिल नहीं कर सकता। कई भागीदारों के साथ मिलकर काम करना, जैसा कि "खनिज सुरक्षा साझेदारी" में देखा गया है, महत्वपूर्ण है। वैश्विक दक्षिण में उत्पादकों के लिए एक नए दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है ताकि उनके विकास का समर्थन किया जा सके।

·         अंत में, एक सकारात्मक दीर्घकालिक दृष्टिकोण आवश्यक है। महत्वपूर्ण खनिज एक सुरक्षा मुद्दा बन गए हैं, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहाँ अविश्वास से प्रेरित दोनों पक्षों की सुरक्षा की खोज वास्तव में समग्र सुरक्षा को कम करती है। जबकि अपने स्वयं के संसाधन सुरक्षा को बढ़ाना एक अच्छा लक्ष्य है, इससे स्थिति और नहीं बढ़नी चाहिए और महत्वपूर्ण खनिजों का और अधिक "हथियारीकरण" नहीं होना चाहिए, जो सभी की सुरक्षा को नुकसान पहुँचाएगा। ताकत और उत्तोलन का निर्माण विश्वसनीय आश्वासनों के साथ किया जाना चाहिए, जैसे कि स्थिरता, पारदर्शिता और अधिकांश धातुओं और खनिजों के लिए निरंतर खुली पहुँच के प्रति प्रतिबद्धता। असममित लचीलापन, रक्षात्मक, मुखर, बहुपक्षीय और स्थिरता स्तंभों पर निर्मित, इस बात पर विचार करता है कि क्या संभव है, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं की विभिन्न जटिलताएँ, वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा की परस्पर संबद्धता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता। अंतिम लक्ष्य एक पुनर्संतुलित वैश्विक संतुलन है जो साझा सुरक्षा, लचीलापन और स्थिरता की ओर ले जाता है।